देशव्यापी लॉकडाऊन झाला आणि बाहेरगावी गेलेले मजूर अडकले. वापी, रत्नागिरी, मुंबई – अशा अनेक ठिकाणी अडकलेल्या जव्हारच्या मजुरांना त्या त्या ठिकाणी अन्न औषधे मिळतील अशी व्यवस्था वयम् चळवळीच्या मित्रांनी केली. दहावीच्या शेवटच्या पेपरपासून कर्जतला अडकलेले विद्यार्थी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने सोडवून आणले.

नेहमी स्थलांतर करून रोजीरोटी मिळवणारे सर्व तरूण पुरूष गावातच थांबले होते. अशा वेळी गावात मास्क व देहदूरी पाळून रोजगार हमीचे काम मिळावे असा आग्रह वयम् चळवळीने प्रशासनाकडे धरला. आणि मे महिन्यापासून असे काम सुरू झाले.

रोजगार हमी कायद्याचा वापर करून गेल्या वर्षी १५ हजार मजुरांना काम मिळाले व स्थलांतर टळले होते. या वर्षी लॉकडाऊनमुळे वयंच्या कार्यकर्त्यांच्या फिरण्यावर मर्यादा आल्या. गावात जाणे अशक्य झाले. हीच तर परीक्षेची वेळ होती. पूर्वी जे शिकले, ते गावकऱ्यांनी वापरले. गेल्या एप्रिल ते जून या काळात जव्हार तालुक्यातल्या ८७ गावातल्या ७०६५ मजुरांनी रो.ह.यो. कायदा वापरून गावातच काम मिळवले. स्थलांतर बंद असताना गावात खाली-हाथ बसण्याऐवजी कामे सुरू झाली. काही अडचण आलीच तर वयम् कार्यकर्ते फोनवर उपलब्ध होतेच. मे पासून प्रत्यक्ष भेटीही सुरू झाल्या आणि विक्रमगड तालुक्यातली २० गावे व मोखाड्यातली १९ मिळून १४५१ मजुरांना रो.ह.यो. कायदा कळला आणि रोजगार मिळाला.

तहसिलदार व बीडीओंशी सतत संपर्क ठेऊन गावांच्या अडचणी सोडवण्याचे काम कार्यकर्ते करत होतेच. तसेच नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांसोबत एका चर्चेत सहभागी झालेल्या वयम् कार्यकर्त्यांनीही रो.ह.यो.च्या कामांसाठी बजेट वाढवण्याचा आग्रह धरला. हीच मागणी अनेकांनी केली. आणि तशी घोषणा पुढच्या काळात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलीही.

शहाणे करून धरावे सकळजन

दर महिन्याचा तिसरा सोमवार म्हणजे चळवळीचा मासिक अभ्यास वर्ग. त्या वारी आपल्या गावातले दोन पुरूष दोन स्त्रिया वर्गाला गेलेच पाहिजेत असा पन्नासेक गावांचा नेम. पण लॉकडाऊनच्या काळात हे बंद होते. मग युट्यूब वर अभ्यास वर्ग झाला आणि गावागावात एखाद्या मोबाईलच्या भोवती बसून लोकांनी वर्ग पाहिला. सप्टेंबरपासून मात्र लोकशाही जागर केंद्रात नियमित अभ्यास वर्ग सुरू झाले.

pic:1 प्रशिक्षणाची क्षणचित्रे

डिसेंबर महिन्यात पाच निवासी प्रशिक्षण शिबिरे आणि दोन कार्यशाळा झाल्या. देहदूरी पाळण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी संख्या कमी ठेवली होती.

त्र्यंबक, विक्रमगड व मोखाडा या तीन तालुक्यात चळवळीचे काम नव्याने सुरू झाले आहे. त्र्यंबक तालुक्यातील 15 गावांमध्ये वनहक्काचे प्रशिक्षण देऊन कायदेशीर दृष्ट्या योग्य असे 480 वनहक्क दावे दाखल करायला लोकांना मदत केली आहे. दोन नेतृत्व शिबिरे झाली. त्यांत सहभागी नागरिकांनी रोजगार हमी कायदा व पेसा कायदा शिकून घेतला. विशेष असे की, धायटीपाडा येथील शिबिराचा सर्व स्थानिक खर्च ग्रामस्थांनीच केला.

तालुका	गावे	शिबिरार्थी संख्या
त्र्यंबक	6	48
मोखाडा	9	23
विक्रमगड	8	26
जव्हार (2 निवासी शिबीरे)	13	37
जव्हार (2 अनिवासी कार्यशाळा)	13	47

त्र्यंबक, विक्रमगड व मोखाडा या तीन तालुक्यात चळवळीचे काम नव्याने सुरू झाले आहे. त्र्यंबक तालुक्यातील 15 गावांमध्ये वनहक्काचे प्रशिक्षण देऊन कायदेशीर दृष्ट्या योग्य असे 480 वनहक्क दावे दाखल करायला लोकांना मदत केली आहे. दोन नेतृत्व शिबिरे झाली. त्यांत सहभागी नागरिकांनी रोजगार हमी कायदा व पेसा कायदा शिकून घेतला. विशेष असे की, धायटीपाडा येथील शिबिराचा सर्व स्थानिक खर्च ग्रामस्थांनीच केला.

स्वस्थ विकास

स्वतःमध्ये स्थिर असणारा – म्हणजेच ‘स्वस्थ’ विकास व्हावा ही वयम् धारणा. त्यामुळे गावात विकासाचे काम करायला ग्रामसभा कशी सक्षम होईल हा विचार करूनच कामाची आखणी केलेली. या वर्षी १२ गावे सहभागी होती ‘स्वस्थ विकास शाश्वत जल’ प्रकल्पात!

आठवड्याला एक दिवस श्रमदान करायचे व बाकी दिवस मजुरी घेऊन काम करायचे – अशी वयम् ची पद्धत. आणि गावाबाहेरचा ठेकेदार घ्यायचा नाही. एक तर ग्रामसभेतील सर्वांनी मिळून काम करायचे, किंवा गावातल्याच एक-दोघांना व्यवस्थापक म्हणून नेमायचे. – असा चळवळीचा आग्रह असतो. ताडाचीमाची या गावातल्या दोन्ही विहीरी बांधण्याची पूर्ण जबाबदारी गावातल्या महिलांनीच घेतली आणि तडीला नेली. (दोन विहीरी तीस बायका – ही गोष्ट वाचा या लिंकवर ) वांगडपाडा गावात विहीर बांधताना काही अडचण आल्याचे कळले, तेव्हा वयम् कार्यकर्ते पोहचेपर्यंत ग्रामस्थांनी ती अडचण सोडवली होती. साखळीपाडा गावात विहीरीच्या जागेपर्यंत रेतीची गाडी जाणे अशक्य होते, ग्रामस्थांनी सगळी रेती डोक्यावर वाहून नेली. पेंढारशेत मधल्या विहीरीचे बांधकाम पूर्ण होण्याआधीच वापर सुरू झाला, इतकी निकड होती पाण्याची. डोवाचीमाळी गावात बजेटपेक्षा जास्त खर्च होणार अशी चिन्हे होती, तेव्हा कार्यकर्त्यांनी गावात बैठक घेऊन हे सांगितले आणि लोकांना आश्वासन दिले, काही झाले तरी आम्ही विहीर पूर्ण करणार. पण अडचणीचा काळ आहे. तुम्हीही समजून घ्या. लोकांनी श्रमदान वाढवले. तिथलाच दगड फोडून वापरला. नाना तऱ्हा केल्या. शेवटी ठरल्या खर्चात काम पूर्ण झाले. विहीरीचे लोकार्पण करताना लोक भरभरून बोलले. सरकारने एक विहीर करावी म्हणून आम्ही वयंच्या मदतीने दोन वर्षे अनेक सरकारी उंबरे झिजवले. पण वयंवाल्यांनी आम्हाला हार पत्करू दिली नाही. सरकारकडून झाले नाही, तेव्हा वयम् ने पैसे उभे केले अन् विहीर बांधून कैक पिढ्यांचा प्रश्न सोडवला.

वन हक्काचा लढा पुढच्या टप्प्यावर

पिढ्यान् पिढ्या कसत असलेल्या वनजमिनींवर शेती-वस्तीचा अधिकार वन हक्क कायद्याने मान्य केला. तो प्रत्यक्ष मिळावा यासाठी जव्हार व विक्रमगड तालुक्यातल्या हजारो शेतकऱ्यांना वयम् चळवळीने मदत केली. या वर्षी हेच काम नाशिक जिल्ह्यात त्र्यंबक तालुक्यात सुरू झाले. 7 गावातल्या सुमारे 500 शेतकऱ्यांचे दावे वयम्च्या मदतीने दाखल झाले.

जिथे शेतीचा हक्क मान्य झाला आहे, तिथे विहीर मात्र खोदायची नाही, कुंपणही करायचे नाही, झोपडी बांधायची नाही – अशा तुघलकी अटी वनविभागाने घालायला सुरूवात केली. जव्हारच्या काही वन अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून लोकांना झोपड्या पाडायला लावल्या. 30 जूनपर्यंत झोपड्या पाडल्या नाहीत तर आम्ही पाडू आणि जेलात टाकू अशा धमक्या दिल्या. 200 शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले. ऐन पावसांत शेत राखायला झोपडी नसेल तर बसायचे-जेवायचे कुठे, गुरे बांधायची कुठे – अशी सुलतानी आफत आली. जिल्हाधिकारी यात मदत करू शकत नाहीत हे लक्षात आल्यावर वयम् वाल्यांनी राज्यपालांकडे धाव घेतली. शेतकऱ्यांची कायदेशीर बाजू मांडली.

4 फेब्रुवारीला मा. राज्यपालांनी स्वतः डोयापाडा गावाला भेट दिली. वयम् प्रेरणेने गावाने केलेले वन व जल संवर्धनाचे काम पाहिले. आणि दीड हजार वनहक्क धारकांच्या सभेला संबोधित करताना स्पष्ट सांगितले की, “खाने की थाली सामने रखी हो और खाने न दिया जाय ऐसा तो नही हो सकता! शेतीचा हक्क मिळाला म्हणजे शेतघर आणि विहीरीचाही हक्क आहेच. आहे त्या नियमात हे बसत नसेल तर नवे नियम करू, पण हक्क मिळालाच पाहिजे.”

30 जूनला राज्याच्या अपर मुख्य सचिवांनी वयम् वाल्यांना बोलवून वनहक्क धारकांवर असे गुन्हे दाखल करण्यास स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले. पावसाळ्याच्या तोंडावर हजारो शेतकऱ्यांच्या झोपड्या वाचल्या.

23 सप्टेंबर रोजी मा. राज्यपालांनी अध्यादेश काढून वस्तीविस्ताराचा हक्क वन हक्क कायद्यात नव्याने जोडला. वयम् चळवळीने मांडलेला आणखी एक प्रश्न तडीस गेला! जे पाडे पूर्वापार वनजमिनीवर वसले आहेत, त्यांना लोकसंख्यावाढीनुसार नविन घरे बांधायला परवानगी मिळाली. (या बाबतीत अधिक माहितीसाठी हा लेख पहा. )

पारदर्शकतेसाठी ग्रामसभांचा सत्याग्रह

ग्राम पंचायत कायद्यानुसार व पेसा कायद्यानुसार ग्रामपंचायतीने जमाखर्चाचे विवरण ग्रामसभेसमोर सादर केले पाहिजे. असा कायदाच आहे. लोकांची एक साधीशी मागणी होती – जमाखर्च दाखवा. म्हणजे शिलकीतून काय कामे करायची आम्ही सांगू. जो खर्च झाला तो वाजवी होता की नाही हे ठरवू. डिसेंबर 2017 मध्ये पाडोपाडच्या ग्रामसभांनी आपापल्या ग्रामपंचायतींना निर्देशपत्रे दिली. जमाखर्च सादर करा म्हणून. पण ते झाले नाही. मग 26 जानेवारीच्या ग्रामसभांचे कामकाज लोकांनी रोखून धरले. आधी जमाखर्च मगच बाकीचे कामकाज. तेव्हा थातूरमातूर माहिती देऊन ग्रामसेवकांनी वेळ मारून नेली. पण लोकांनी सोडले नाही. मार्च मधे 14 ग्रा.पं.मधल्या 391 ग्रामस्थांनी माहिती अधिकार दाखल करून हीच माहिती मागितली. धमक्या मिळाल्या, पण माहिती मिळाली नाही. मग पहिले अपील झाले, अपिलीय अधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यावरही 14 पैकी एकाच ग्रा.पं.ने माहिती दिली. दुसरे अपील झाले, त्यावर सहा महिने वाट बघून मग सुनावणी झाली. माहिती आयुक्ताची खूर्ची उबवायला बसलेल्या निगरगट्ट नोकरशहांनी लोकांना माहिती द्यायला नकार दिला. तरीही लोक डगमगले नाहीत. पालघर जि.प.च्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामसभांनी निवेदने दिली, वयम् चळवळीने निवेदन दिले. त्यांनी होय म्हटले. त्यानंतर एक वर्ष वाट बघून ग्रामसभांनी पंचायत समितीत निवेदन दिले. आणि अखेर 16 ऑगस्टला चळवळीने पत्र दिले. 15 दिवसात ग्रा.पं.ना माहिती द्यायला भाग पाडा नाही तर धरणे आंदोलन करू. 14व्या दिवशी संध्याकाळी उशिरा काही ग्रामसेवकांनी गावात येऊन अर्धीमुर्धी माहिती दिली. पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी आणखी काही दिवस थांबा असे म्हटले. पण ना ग्रामसभा ना चळवळीची तयारी होती. संयम संपला होता.

तरूण, वृद्ध, महिला असे सुमारे पाचशे नागरिक पदरचे पैसे आणि दिवस मोडून जव्हारला या आंदोलनासाठी आले. यात कुठलीच वैयक्तिक लाभाची अपेक्षा नव्हती. ढीगभर मागण्या जोडलेल्या नव्हत्या. खाणंपिणं सोडाच, पाणी सुद्धा कोणी मागणार नव्हतं. लोकशाहीच्या एका अत्यंत मूलभूत तत्त्वासाठी – पारदर्शकतेसाठी – शासनाला उत्तरदायी बनवण्यासाठी – ही इतकी सामान्य माणसं रस्त्यावर उतरली होती.

गटविकास अधिकाऱ्यांनी एकेका ग्राम पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतलं. लोकांच्या मागणीनुसार माहितीची पूर्तता करायला लावली. जी माहिती नव्हती ती 8 दिवसात देण्याची हमी दिली. सामान्य नागरिकांना आपण उत्तर देणं लागतो – हा पाढा त्या दिवशी अनेक नोकरशहांना घोटवावा लागला. 16 ग्रामपंचायतींची माहिती मिळेपर्यंत पाचशे नागरिक देहदूरी आणि मास्कचे नियम पाळून शांत बसून होते.

रस्ता झाला…

गेली तीन-साडेतीन वर्षे सातत्याने लढून अखेर खरपडपाड्याला रस्ता झाला. जेमतेम 15-17 उंबऱ्यांचा खरपडपाडा. पावसात चारी बाजूंनी पुराच्या पाण्यात वेढला जाई. रस्ता करावा म्हटले तर वनजमिनीची अडचण. वन हक्कात त्यासाठी दावा केला, तो मंजूर होण्यात दोन वर्षे टाचा झिजवाव्या लागल्या. आणि तो मंजूर झाल्यावर पंचायत समितीने ती मंजुरी होण्याआत निधी द्यावा म्हणून पुढची धावपळ. सगळे करून मे अखेरीला या रस्त्याचे काम सुरू झाले. तिथल्या ग्रामसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष गणपत खरपडे यांनी आनंदाने फोटो पाठवले आणि जो मेसेज पाठवला, तो त्यांच्याच शब्दात,

“खरपडपाडा नविन रस्ता! ह्या पुर्वि गावात दळणवळणाची साधने नव्हती. डिलेवरी पेसेंट साठी किंवा इतर ऐमरजेंसी पेसेंट साठी दळणवळणाची साधने नव्हती दवाखान्यात पोहचण्याआधीच हे पेसेंट… गमावत होते. परंतु वयम् चळवळ यांनी गावात मिटिंग घेऊन गाव संघटित करून ह्या कामाचा पाठपुरावा गेले ३ वर्ष वयम् चळवळ आणि खरपडपाडा याने केला. बऱ्याच अडचणी येत होत्या. गावाने धिर सोडला नाही धिर धरुन ठेवला त्याचं प्रतीफळ आज गावाला मिळाले आहे. आजुन रस्ते ची गटार खोदणे बाकी आहे. थोडे साईडकट कटिंग खोदणे बाकी आहे .ते करुन घ्यायाच आहे. वयम् चळवळ जिंदाबाद लढेंगें जितेंगें.”

सुपोषणासाठी भाजीवाडी

डोक्यावरून दोन-तीन हंडे पाणी वाहून भरता येईल असा (पन्नास लिटर पाणी राहील असा) ड्रम, त्याला जोडलेले 20 चौरस मीटर जागेत फिरवलेले ड्रिप, आणि आठ प्रकारच्या भाज्या (पालक, मेथी, टॉमेटो, वांगी, मिरची, मुळा, भेंडी, गवार) अशी भाजीवाडी हा वयंचा या वर्षीचा नवीन प्रयोग. पाच माणसांच्या कुटुंबाला किमान तीन ते सहा महिने ताजी भाजी खायला मिळावी हा या मागचा उद्देश. 100 रू. वर्गणी, स्वतः केलेले कुंपण, आणि मार्गदर्शनानुसार मशागत – एवढी जबाबदारी घेऊन 120 शेतकरी या भाजीवाडी प्रकल्पात सहभागी झाले आहेत. येत्या काही महिन्यात या प्रयोगाचे यशापयश कळेल.

वयम् च्या निरंतर चळवळीची दखल घेणाऱ्या दोन गोष्टी यंदा झाल्या. 1) दैनिक लोकसत्तेच्या ‘सर्वकार्येषु सर्वदा’ या उपक्रमात वयम् चळवळीवर लेख प्रसिद्ध झाला. लोकसत्तेच्या लोकमान्यतेची मोहोर उठली. लॉकडाऊनचा कठीण समय असूनही जनसामान्यांनी देणग्या दिल्या. लोकसत्तेचे आणि या सर्व देणगीदार-हितचिंतकांचे मनःपूर्वक आभार. 2) केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालयाने देशभरासाठी सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शक सूत्रे तयार करण्यासाठी केलेल्या तज्ञ समितीत वयम्चे संस्थापक मिलिंद थत्ते यांची नियुक्ती झाली. राज्यपालांच्या जनजाति सल्लागार परिषदेतही त्यांची पुन्हा तज्ञ सदस्य म्हणून नेमणूक झाली आहे.

आपला सर्वांचा लोभ असाच राहू द्या. लवकरच भेटू लोकशाही जागर केंद्रात. या जव्हारला!

आपली टीम वयम्